Land Registration rule : महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांमध्ये राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतीकारी बदल केला आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये असलेली अनास्था, गोंधळ आणि त्यातून निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी महसूल विभागाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. यापुढे राज्यात कोणत्याही जमिनीची अधिकृत मोजणी (Official Land Survey) केल्याशिवाय तिची दस्त नोंदणी (Deed Registration) किंवा रजिस्ट्री होणार नाही.
राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच ही घोषणा केली असून, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर हा नवीन नियम महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला आहे. यामुळे जमीन व्यवहारांना शिस्त लागणार असून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.Land Registration rule
नवीन नियम नेमका काय सांगतो?
भूमी अभिलेख कार्यालयाने (Land Records Office) किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेने केलेली अधिकृत मोजणी आता जमीन विक्री किंवा खरेदीसाठी बंधनकारक असणार आहे.Land Registration rule
- मोजणी अनिवार्य: जमीन विकण्यापूर्वी किंवा विकत घेण्यापूर्वी त्या जमिनीची भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेकडून रीतसर मोजणी करून घेणे अनिवार्य आहे.
- अहवाल आवश्यक: जमीन मोजणीचा अधिकृत अहवाल (Survey Report) खरेदी-विक्रीच्या वेळी दस्त नोंदणी कार्यालयात (Sub-Registrar Office) सादर करणे बंधनकारक आहे.
- नोंदणी: हा मोजणी अहवाल सादर केल्यानंतरच संबंधित जमिनीची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अहवाल नसेल, तर नोंदणी होणार नाही.
हा निर्णय का घेतला?
आजपर्यंत राज्यात जमीन नोंदणीसाठी मोजणीची अट नव्हती. यामुळे अनेक नागरिक केवळ कागदपत्रांच्या आधारावर थेट दस्त नोंदणी करत होते. परिणामी, जमिनीच्या हद्दीवरून (Boundary Disputes) खरेदीदार, विक्रेते आणि शेजारी यांच्यात अनेक वाद निर्माण होत होते. हे वाद न्यायालयात जाऊन नागरिकांचा वेळ आणि पैसा अनावश्यकपणे खर्च करत होते. जमीन व्यवहारात अचूकता आणण्यासाठी आणि या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.Land Registration rule
जमीन हस्तांतरणाची नवी आणि सुरक्षित प्रक्रिया
या नवीन नियमामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण (Transfer of Ownership) आता अधिक सुरक्षित आणि संरचित पद्धतीने होणार आहे. ही प्रक्रिया तीन सोप्या टप्प्यांत पार पडेल:
- पायरी १: जमीन मोजणी: खरेदी-विक्री व्यवहारापूर्वी अधिकृत भूकरमापकाद्वारे (Surveyor) जमिनीची मोजणी पूर्ण करून तिचा अहवाल घेणे.
- पायरी २: दस्त नोंदणी: मोजणीचा अहवाल जोडून उपनिबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करणे.
- पायरी ३: फेरफार (Mutation): दस्त नोंदणीनंतर महसूल दप्तरी फेरफार नोंद (Mutation Entry) घेतली जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क कायदेशीररित्या बदलला जाईल.
खाजगी भूकरमापकांचीही मदत
जमिनीच्या मोजणीचा वाढता व्याप पाहता, सरकारने नागरिकांची सोय केली आहे. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारीत परवानाधारक खाजगी संस्थांमधील भूकरमापकांची (Licensed Private Surveyors) मदत घेतली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयाच्या वेळेची वाट न पाहता खाजगी संस्थांकडूनही मोजणी करून घेता येईल आणि त्यांचा अहवालही नोंदणीसाठी वैध मानला जाईल.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांना कायदेशीर आधार देणारा असून तो सामान्य नागरिकांचे हित जपणारा आहे. जमिनीचे व्यवहार आता अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि वादमुक्त होण्यास मदत होईल यात शंका नाही. वारसा हक्काने मिळणाऱ्या जमिनी, कोर्टात वाद असलेल्या जमिनी किंवा प्लॉटिंग केलेल्या जमिनींना हा नियम कशा प्रकारे लागू होईल, याबद्दलची माहिती लवकरच शासनाच्या अधिकृत जीआर (Government Resolution) मध्ये स्पष्ट होईल.Land Registration rule
