farmer loan waiver: राज्यातील शेतकरी वर्ग ज्या निर्णयाची उत्सुकतेने वाट पाहत होता, तो निर्णय अखेर घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने योजनेची अधिकृत घोषणा थोड्या दिवसांनी होणार असली तरी, शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
योजना काय आहे? मुख्य वैशिष्ट्ये
- दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज माफी: पात्र शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची पूर्ण माफी करण्यात येणार आहे.
- नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी बक्षीस: जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे.
- लाभार्थी संख्या: राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
- एकूण खर्च: या योजनेवर सुमारे ३६,५८५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
कर्जमाफीमागील पार्श्वभूमी
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत सूचना दिल्यानंतर एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार मंत्रिमंडळाने अंतिम मंजुरी दिली आहे.
सहकार विभाग लवकरच योजनेच्या अटी, शर्ती, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत सविस्तर परिपत्रक जारी करणार आहे.
आचारसंहिता संपल्यानंतर अंमलबजावणी
सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने योजनेची औपचारिक अंमलबजावणी निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर सुरू होईल. मात्र, मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी का महत्त्वाची आहे ही योजना?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले होते. ही कर्जमाफी योजना त्यांना नवीन उमेद देईल आणि कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यात शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी देण्याचे आश्वासन पूर्ण केल्याचे यामुळे स्पष्ट होत आहे.
