farmer relief scheme : महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहा प्रमुख धरणांमधील गाळ (सिल्ट) काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना आपल्या शेतजमिनीसाठी मोफत सुपीक गाळ मिळणार आहे.
कोणत्या धरणांमध्ये होणार गाळ उपसा?
प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या धरणांमध्ये खालील सहा मोठे प्रकल्प समाविष्ट आहेत:
- उजनी धरण
- गिरणा धरण
- गोसेखुर्द धरण
- मुळा धरण
- जायकवाडी धरण
- हतनूर धरण
या निर्णयाचे मुख्य फायदे
- धरणांतील गाळ काढल्याने पाणीसाठवण क्षमता वाढेल आणि सिंचन सुधारेल.
- शेतकऱ्यांना गाळ पूर्णपणे मोफत मिळेल. फक्त वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागेल.
- जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी हा गाळ अत्यंत उपयुक्त आहे.
- धरणांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरेल.
नवीन धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना कार्यवाही करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
- काढलेल्या गाळातून मिळणारा महसूल धरणांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्स्थापना कामांसाठी वापरला जाईल.
- गाळ उपसण्यासाठी कालावधी गाळाच्या प्रमाणानुसार ठरविण्यात आला आहे (५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत ५ वर्षे, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ७ ते १० वर्षे).
वाळू चोरी रोखण्यासाठी कडक नियम
शासनाने गाळ उपसा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी 엄के उपाययोजना केल्या आहेत:
- गाळ आणि वाळू वेगळी करण्यासाठी जीओ फेन्सिंग, २४×७ सीसीटीव्ही देखरेख.
- वाहनांवर जीपीएस, ई-पास आणि बारकोड प्रणाली अनिवार्य.
- केवळ गाळमिश्रित वाळू उपसा करता येईल, फक्त वाळू उपसा बंद.
- नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली २ फूटांपेक्षा जास्त खोदकामास बंदी.
पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य
या धोरणात पर्यावरणीय परवानग्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. राज्य तज्ञ समिती, पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन आणि केंद्र सरकारच्या सस्टेनेबल सँड मायनिंग गाईडलाइन्सचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच भविष्यात सौरऊर्जा, पर्यटन किंवा जलविद्युत प्रकल्पांसाठी अडथळा येणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी संधी
ही योजना शेतकऱ्यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासोबतच धरणांच्या आयुष्यात वाढ करणारी आहे. विशेषतः कोरडवाहू आणि कमी सुपीक जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेती, पाणी आणि पर्यावरण या तिन्ही क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधून गाळ मिळवण्याची प्रक्रिया जाणून घ्यावी.
