bandhkam kamgar new gr महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत ‘स्थानिक संनियंत्रण समिती’ आणि ‘विभागीय संनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निर्णय बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
हा शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
नवीन समित्यांची रचना आणि कार्यपद्धती bandhkam kamgar new gr
स्थानिक संनियंत्रण समिती (विधानसभा मतदारसंघनिहाय)
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात या समितीची स्थापना केली जाईल. या समितीमध्ये संबंधित मतदारसंघाचे आमदार अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत कामगार मंत्री यांनी शिफारस केलेली एक व्यक्ती सह-अध्यक्ष म्हणून काम पाहिल. याशिवाय, दोन पुरुष आणि दोन महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी, दोन बांधकाम मालक प्रतिनिधी आणि संबंधित सहायक कामगार आयुक्त/सरकारी कामगार अधिकारी सदस्य म्हणून असतील.
मुख्य कार्य:
- समितीच्या कार्यक्षेत्रात (संबंधित विधानसभा मतदारसंघ) दर महिन्याला जमा होणाऱ्या सर्व नवीन नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभाच्या अर्जांची छाननी करून त्यांना मान्यता देणे किंवा नामंजूर करणे.
- अर्ज नामंजूर झाल्यास त्याचे कारण अर्जदाराला SMS द्वारे कळवणे.
- पात्र कामगारांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत मिळेल याची खात्री करणे.
- या समितीची बैठक दर महिन्याला किमान एकदा आयोजित करणे बंधनकारक आहे.
विभागीय संनियंत्रण समिती (विभागीय स्तरावर)
ही समिती प्रत्येक विभागासाठी स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये कामगार मंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती अध्यक्ष असेल. तसेच, एक पुरुष आणि एक महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी, एक बांधकाम मालक प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागीय प्रमुख (अपर कामगार आयुक्त/उपायुक्त) सदस्य म्हणून काम करतील.
मुख्य कार्य:
- स्थानिक समितीने नामंजूर केलेल्या अर्जांवर आलेले अपील ऐकणे आणि त्यावर अंतिम निर्णय देणे.
- या समितीचे निर्णय अंतिम असतील आणि ते स्थानिक समितीला कळवले जातील.
- या समितीची बैठक दर तीन महिन्यांतून एकदा (त्रैमासिक) आयोजित केली जाईल.
या निर्णयाचे महत्त्व
या नवीन समित्यांच्या स्थापनेमुळे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधींचा थेट सहभाग वाढणार आहे. यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांनुसार लाभ मिळेल.
या निर्णयाबद्दल अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (www.maharashtra.gov.in) भेट देऊ शकता.
