Gairan Land : ग्रामीण भागामध्ये ‘गायरान जमीन’ (Gairan Land) हा विषय नेहमीच चर्चेचा आणि संवेदनशील राहिला आहे. अनेक शेतकरी किंवा कष्टकरी कुटुंबे वर्षानुवर्षे या जमिनीवर वास्तव्यास आहेत किंवा तिथे शेती करत आहेत. सोशल मीडियावर अनेकदा “फक्त १०० रुपयांत जमिनीचा ताबा मिळणार” अशा बातम्या फिरत असतात. पण यामागील नेमके वास्तव काय आहे? शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काय सांगतात? याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
गायरान जमीन म्हणजे नेमकी काय?
गावातील जनावरांना चरण्यासाठी आणि गावाच्या सार्वजनिक वापरासाठी महसूल विभागाने राखीव ठेवलेल्या जमिनीला ‘गायरान’ किंवा ‘पड जमीन’ म्हटले जाते.
- मालकी: या जमिनीची मूळ मालकी राज्य सरकारकडे असते.
- उद्देश: जनावरांचे चराव, स्मशानभूमी, सार्वजनिक मैदाने किंवा भविष्यातील सरकारी प्रकल्पांसाठी ही जागा राखीव असते.
- व्यवस्थापन: या जमिनीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक ग्रामपंचायतीची असते.
काय गायरान जमीन नावावर होऊ शकते? (कायदेशीर तरतुदी)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार, गायरान जमीन ही ‘अहस्तांतरणीय’ असते, म्हणजेच ती कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. तरीही, काही विशिष्ट परिस्थितीत शासन ‘नियमितीकरणाचा’ विचार करते:
- अतिप्राचीन ताबा: जर एखादे कुटुंब ३० वर्षांहून अधिक काळ तिथे वास्तव्यास असेल, तर शासन विशिष्ट दंड आकारून ती जागा नियमित करण्याबाबत विचार करू शकते.
- मागासवर्गीय व अत्यल्प भूधारक: अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST) आणि भूमिहीन मजुरांनी राहण्यासाठी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत शासन वेळोवेळी सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेते.
- सार्वजनिक हित: जेव्हा सरकारला एखादी शाळा, रुग्णालय किंवा अंगणवाडी बांधायची असते, तेव्हाच या जमिनीचा वापर बदलला जातो.
ताबा सिद्ध करण्यासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे
जर तुम्ही गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपासून राहत असाल किंवा शेती करत असाल, तर तुमचा दावा मांडण्यासाठी खालील पुरावे महत्त्वाचे ठरतात:
- पीक पेरा/नमुना ८: जर सातबारावर पिकाची नोंद किंवा अतिक्रमणाबाबत दंडाची नोंद असेल.
- महसूल पावती: सरकारने आकारलेला अतिक्रमण दंड भरल्याच्या पावत्या.
- निवास पुरावा: घराचे वीज बिल, घरपट्टी पावती किंवा रेशन कार्ड.
- ग्रामसभा ठराव: संबंधित ग्रामपंचायतीने तुमच्या ताब्याबाबत दिलेली शिफारस.
- जातीचा दाखला: विशेष सवलतींसाठी प्रवर्गाचा दाखला आवश्यक.
१०० रुपयांत ताबा- अफवा की सत्य?
अनेकदा “१०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ताबा मिळणार” अशा अफवा पसरवल्या जातात. वास्तविक पाहता, अशी कोणतीही थेट योजना नाही. शासन जेव्हा अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा नाममात्र शुल्क आकारले जाते, परंतु ही एक दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
महत्त्वाची टीप: सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ या खटल्यात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवली जावीत. त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत एजंटला पैसे देऊन फसवणूक करून घेऊ नका.
नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी असते?
जर सरकारने विशिष्ट वर्षापर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा जीआर (GR) काढला असेल, तरच ही प्रक्रिया सुरू होते:
- अर्ज: तहसीलदारांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करणे.
- मोजणी: भूमी अभिलेख विभागामार्फत जमिनीची मोजणी करणे.
- पडताळणी: महसूल विभागामार्फत भोगवटादाराची पात्रता तपासणे.
- मंजुरी: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतरच वापराचा हक्क मिळतो.
गायरान जमीन ही गावाची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यावर ताबा मिळवणे ही कायदेशीरदृष्ट्या कठीण प्रक्रिया आहे. जर तुम्ही अशा जमिनीवर असाल, तर राजकीय आश्वासनांना न बळी पडता महसूल विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन सत्यता तपासा. कायदेशीर मार्गाने केलेला अर्जच तुम्हाला भविष्यात संरक्षण देऊ शकतो.
