ativrushti anudan 2025 महाराष्ट्रातील शेतकरी पुन्हा एकदा निसर्गाच्या कोपामुळे संकटात सापडले आहेत. खरीप हंगामात मोठ्या कष्टाने उभे केलेले पीक अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने अक्षरशः हिरावून घेतले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीने राज्यातील कापूस, सोयाबीन, मका आणि भात यांसारख्या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या बिकट परिस्थितीत राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला असून, २,२१५ कोटी रुपयांच्या विशेष मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ३० जिल्ह्यांमधील जवळपास ३१ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निसर्गाचा कहर आणि पिकांचे नुकसान ativrushti anudan 2025
यावर्षी मान्सूनने सुरुवातीला चांगली साथ दिली, पण जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशाला याचा सर्वाधिक फटका बसला. सांगली, सातारा, नांदेड, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, जालना, नाशिक, अकोला, परभणी, बीड आदी जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे नद्यांना पूर आला आणि शेती जलमय झाली.
राज्य सरकारच्या प्राथमिक अहवालानुसार, राज्यात तब्बल १.४३ कोटी हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. यात कापूस, सोयाबीन, मका आणि ऊस या पिकांना सर्वाधिक फटका बसला.
- कापूस: मराठवाडा आणि विदर्भात कापसाची बोंडे गळून पडल्याने उत्पादनात मोठी घट होणार आहे.
- सोयाबीन: लातूर, उस्मानाबाद, बीड आणि नांदेडमध्ये सोयाबीनची पिके पाण्याखाली गेली, त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे.
- फळबागा: संत्रा, द्राक्षे, डाळिंब आणि केळीच्या बागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
एकट्या नांदेड जिल्ह्यात ६.५ लाख हेक्टरवरील शेती बाधित झाली असून, त्यासाठी ५५३ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
मदत पॅकेजची वैशिष्ट्ये ativrushti anudan 2025
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमध्ये प्रति हेक्टर मदतीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
- कोरडवाहू शेती: ₹८,५०० प्रति हेक्टर
- बागायती शेती: ₹१७,००० प्रति हेक्टर
- फळबागा: ₹२२,५०० प्रति हेक्टर
या आकडेवारी नुसार शेतकऱ्यांना कोरडवाहू जमिनी साठी 85 रुपये प्रती गुंठा, बागायती जमिनीसाठी 170 रुपये प्रती गुंठा तर फलबाग साठी 225 प्रती गुंठा या प्रमाणात मदत दिली जाणार आहे.
ही मदत प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “ही रक्कम येत्या ८ ते १० दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.” त्यासाठी १,८२९ कोटी रुपयांचा निधी आधीच जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम या मदतीतून वळती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
सरकारने मदत जाहीर केली असली, तरी विरोधक आणि शेतकरी संघटनांनी हे पॅकेज पुरेसे नसल्याचे म्हटले आहे. झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत खूप कमी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करून राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून अधिक मदत द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात केंद्र सरकारकडूनही अधिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, पण हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या अशा संकटांवर दीर्घकालीन उपायांचीही आवश्यकता आहे.
