Soyabin bhavantar Yojana : देशातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य असलेल्या मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘भावांतर भुगतान योजना’ पुन्हा लागू करण्याची घोषणा मध्य प्रदेश सरकारने केली आहे. यामुळे बाजारात सोयाबीनच्या दरात घसरण झाल्यास, शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे. या घोषणेने मध्य प्रदेशातील शेतकरी समाधानी असले तरी, महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मात्र अशाच प्रकारच्या सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.Soyabin bhavantar Yojana
भावांतर योजना म्हणजे काय? Soyabin bhavantar Yojana
भावांतर भुगतान योजना ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा यासाठी तयार केलेली आहे. या योजनेत, सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी दराने शेतमाल विकला गेल्यास, MSP आणि बाजारात मिळालेला भाव यातील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
उदाहरणार्थ, जर सोयाबीनची MSP ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल असेल आणि शेतकऱ्याला बाजारात फक्त ४,६०० रुपये भाव मिळाला, तर ७२८ रुपये प्रति क्विंटल ही फरकाची रक्कम सरकार अनुदान म्हणून देईल. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरित निर्देश दिले असून, शेतकऱ्यांनी ई-उपार्जन पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.Soyabin bhavantar Yojana
योजनेची गरज का भासली?
यावर्षी सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती आणि खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कमी शुल्क यामुळे देशांतर्गत बाजारात दर कोसळले आहेत. सध्या अनेक बाजारात सोयाबीनला ४,००० ते ४,३०० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळत आहे, जो सरकारने ठरवलेल्या ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटलच्या MSP पेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजनेचा आधार घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती आणि मागणी
देशातील एकूण सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांचा मोठा वाटा आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजना लागू झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे, पण महाराष्ट्रातील शेतकरीही कमी दरामुळे त्रस्त आहेत.
सोयाबीनची काढणी होऊन पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त काळ लोटला असला तरी, महाराष्ट्रात सरकारने MSP नुसार खरेदी सुरू केलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्याला आपला माल खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने विकावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आणि नेते, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजना लागू करण्याची किंवा तातडीने MSP नुसार खरेदी सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चे नेते राजू शेट्टी यांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी सोयाबीन खरेदीला मंजुरी दिली असली तरी, त्याची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे, आगामी काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.Soyabin bhavantar Yojana
