Krushi Samruddhi Scheme : राज्य सरकारने कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘कृषी समृद्धी योजना २०२५’ (Krushi Samruddhi Scheme) जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी शासनाने तब्बल ₹५,६६८ कोटींचा विक्रमी निधी मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी लागणारे ड्रोन, शेततळे, BBF यंत्र आणि गावपातळीवर सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी मोठे अनुदान मिळणार आहे.
Krushi Samruddhi Scheme भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर भर
राज्य सरकारने २०२५-२६ या वर्षासाठी कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या योजनेमुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढेल, तसेच हवामान अनुकूल शेतीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
Krushi Samruddhi Scheme चार प्रमुख घटकांसाठी भरीव अनुदान
कृषी समृद्धी योजनेत खालील चार प्रमुख घटकांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी मिळणारे अनुदान खालीलप्रमाणे आहे:
१. ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्रासाठी अनुदान
- उद्दिष्ट: राज्यभरात २५,००० बीबीएफ यंत्रांचा पुरवठा करणे.
- अनुदान: यंत्राच्या किमतीच्या ५०% पर्यंत किंवा कमाल ₹७०,००० अनुदान मिळेल.
- फायदे: या यंत्रामुळे बियाण्याचा वापर ३०-४०% कमी होतो आणि उत्पादनात १५-२०% वाढ होते.
२. वैयक्तिक शेततळे बांधकाम
- उद्दिष्ट: पाण्याच्या कमतरतेपासून संरक्षण देण्यासाठी १४,००० शेततळे बांधण्यास मदत करणे.
- अनुदान दर: शेततळ्याच्या आकारानुसार ₹१६,८६९ ते ₹१,६७,००० पर्यंत अनुदान दिले जाईल.
- महत्त्वाचे निकष: शेततळे काळी चिकणमाती असलेल्या जमिनीत बांधणे आवश्यक आहे.
३. शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी
- उद्दिष्ट: ग्रामस्तरावर सर्व कृषी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी २,७७८ सुविधा केंद्रे उभारणे.
- अनुदान: एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ₹१.८० कोटी पर्यंत शासनाची अनुदान मर्यादा असेल (एकूण प्रकल्प खर्च ₹३ कोटी).
- सुविधा: या केंद्रांमध्ये मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, जैविक खत उत्पादन, ड्रोन आणि अवजारे भाड्याने देण्याची सुविधा, तसेच शीतगृहे उपलब्ध असतील.
४. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना
- उद्दिष्ट: शेतीमध्ये आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ५,००० ड्रोन पुरवणे.
- अनुदान तपशील:
- कृषी पदवीधरांसाठी: ५०% किंवा कमाल ₹५ लाख.
- इतर लाभार्थ्यांसाठी: ४०% किंवा कमाल ₹४ लाख.
योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केले जाईल.
अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष
- अर्जदार हा राज्यातील सातबारा धारक शेतकरी असावा.
- अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
- शेतकरी, शेतकरी गट (Farmer Group) किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) अर्ज करू शकतात.
या योजनेमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला एक मोठी नवी दिशा मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.
