Kisan Credit Card Scheme Update: देशातील बळीराजासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ आणि जलद व्हावे, यासाठी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) योजनेच्या नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा खेळता राहणार असून, कर्जाच्या परतफेडीसाठीही जास्तीचा वेळ मिळणार आहे. आरबीआयने या संदर्भातील नवीन मसुदा (Draft) ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केला असून, त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
नेमके काय बदल होणार आहेत आणि याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल? जाणून घेऊया सविस्तर.
कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया होणार सोपी आणि पारदर्शक
आरबीआयच्या नवीन प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात. नवीन मसुद्यानुसार, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीलाच वेळेवर पैसे उपलब्ध होतील आणि सावकारी कर्जाच्या पाशातून त्यांची सुटका होण्यास मदत होईल.
परतफेडीचा कालावधी आणि कर्ज मर्यादेत वाढ
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे कर्जाच्या परतफेडीच्या वेळापत्रकात होणारा बदल. पिकांच्या स्वरूपानुसार आता परतफेडीचा वेळ निश्चित केला जाणार आहे:
- कमी कालावधीची पिके: ज्या पिकांचा हंगाम छोटा आहे, त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी १२ महिन्यांचा (१ वर्ष) कालावधी मिळेल.
- दीर्घ कालावधीची पिके: ऊस किंवा फळबागांसारख्या ज्या पिकांना जास्त वेळ लागतो, त्यांच्यासाठी परतफेडीचा कालावधी १८ महिन्यांचा (दीड वर्ष) करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- KCC ची वैधता: विशेष म्हणजे, दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी किसान क्रेडिट कार्डची मुदत (Validity) आता ६ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आरबीआय करत आहे.
तसेच, केवळ अंदाजे रक्कम न देता, प्रत्यक्ष लागवड खर्चावर आधारित कर्ज मिळावे, यासाठी वित्त पुरवठ्याच्या प्रमाणात वाढ केली जाणार आहे. म्हणजेच, महागाईनुसार शेतकऱ्यांना हातात जास्त कर्ज मिळेल.
आधुनिक शेती आणि देखभालीसाठी अतिरिक्त निधी
केवळ बियाणे आणि खतांसाठीच नाही, तर आता शेतीतील इतर गरजांसाठीही बँकेकडून पैसा मिळणार आहे. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार:
- तांत्रिक बाबींसाठी अर्थसाहाय्य: माती परीक्षण (Soil Testing), हवामान अंदाजावर आधारित उपाययोजना आणि सेंद्रिय शेती प्रमाणपत्रासाठी लागणारा खर्च आता कर्जामध्ये समाविष्ट केला जाईल.
- देखभालीसाठी २०% अतिरिक्त रक्कम: अनेकदा शेतकऱ्यांना शेती अवजारे, पाइपलाईन किंवा इतर मालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी पैशांची चणचण भासते. हे लक्षात घेऊन, कर्जाच्या एकूण रकमेत २०% अतिरिक्त घटक म्हणून देखभाल खर्चाचा समावेश करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री वापरणे आणि त्यांची देखभाल करणे सोपे होणार आहे.
आपली मते मांडण्याची संधी (६ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत)
हे बदल अद्याप अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. आरबीआयने या मसुद्यावर व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि इतर संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
जर तुम्हाला किंवा शेतकरी संघटनांना याबद्दल काही सूचना करायच्या असतील, तर ६ मार्च २०२६ पर्यंत त्या ईमेलद्वारे किंवा टपालाने आरबीआयकडे पाठवता येतील.
आरबीआयचा हा निर्णय शेती क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी उचललेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. जर हे नियम लागू झाले, तर शेतकऱ्यांना केवळ कर्जच नाही, तर ते फेडण्यासाठी सवलत आणि आधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहनही मिळेल.
