GST on Petrol Diesel: देशात अनेक वस्तू आणि सेवांवरचा जीएसटी कमी होणार असताना, पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले दर सर्वसामान्यांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहेत. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत कधी येणार, हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. या प्रश्नावर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (CBIC) अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी नुकतेच स्पष्टीकरण दिले आहे.GST on Petrol Diesel
राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होण्याची भीती
संजय अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये आणणे शक्य नाही. यामागे राज्यांच्या महसुलावर होणारा संभाव्य परिणाम हे प्रमुख कारण आहे. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) आकारते, तर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (VAT) लावतात. या करांमधून केंद्र आणि राज्यांना मोठा महसूल मिळतो.
अनेक राज्यांसाठी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत असतो. जर हे इंधन जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले, तर राज्यांच्या उत्पन्नावर थेट आणि मोठा परिणाम होईल, अशी भीती आहे. त्यामुळेच २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हापासून पेट्रोल, डिझेल आणि दारू यांसारख्या वस्तूंना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.GST on Petrol Diesel
जीएसटीमध्ये आल्यास किंमत किती असेल?
जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले, तर त्याची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. सध्या पेट्रोलच्या मूळ किमतीच्या जवळपास दुप्पट किंमत करांमुळे होते. जर पेट्रोलचा समावेश जीएसटीच्या सर्वाधिक २८% टप्प्यात केला, तर किंमत मोठी घसरेल.
उदाहरणार्थ: समजा पेट्रोलची मूळ किंमत ५० रुपये प्रति लिटर आहे.
- सध्याची किंमत: करांमुळे ती सुमारे १०० रुपये प्रति लिटरच्या आसपास असते.
- जीएसटीतील किंमत: ₹५० (मूळ किंमत) + १४ रुपये (२८% जीएसटी) = ₹६४ प्रति लिटर
या गणितानुसार, जीएसटीमध्ये आल्यास पेट्रोलची किंमत सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. मात्र, राज्यांच्या मोठ्या महसुलाची चिंता लक्षात घेता, सध्या तरी हे शक्य दिसत नाही.
या स्पष्टीकरणामुळे, नजीकच्या काळात पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये येण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसून येते, आणि त्यामुळे सध्याच्या किमतींमध्ये मोठी कपात होण्याची शक्यताही कमी आहे.GST on Petrol Diesel