csmssny २०१७ साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी प्रमाणपत्र मिळालेल्या पण प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील २४८ शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी राज्य सरकारला फटकारले आहे आणि तीन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर शेतकऱ्यांच्या पदरी न्याय csmssny
२०१७ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या उपस्थितीत अकोल्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणी, पोर्टलची समस्या अशा विविध कारणांमुळे गेल्या आठ वर्षांपासून या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळाली नव्हती. या शेतकऱ्यांमध्ये, विशेषतः तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांची संख्या जास्त होती, ज्यांनी अखेर न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने या दिरंगाईबद्दल राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने २२ डिसेंबरपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
ओल्या दुष्काळाची शक्यता आणि दिवाळीपूर्वी मदतीची ग्वाही
दुसरीकडे, राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे मोठे आव्हान उभे आहे. कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात ६० लाख एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निकष पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
यासोबतच, कृषिमंत्र्यांनी दिवाळीपूर्वी खरीप पिकांच्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. या दोन्ही घडामोडी राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.
