राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसाठी ८ मोठे निर्णय..!Cabinet Decision

Cabinet Decision :राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या (१६ सप्टेंबर) बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे. या बैठकीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात मोठी वाढ करण्यापासून ते भंडारा-गडचिरोली दरम्यान नवीन महामार्ग बांधण्यापर्यंतच्या अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.Cabinet Decision

विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात आणि विद्यार्थिनींसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात तब्बल दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.

शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय

मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना: या योजनेला आणखी दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी आणि जुन्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी १३२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार आहे. राज्यातील ७९ ठिकाणी नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे नियोजन आहे.
• आधुनिक संत्रा केंद्र: नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणीच्या योजनेलाही दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा घेता येईल.Cabinet Decision

पायाभूत सुविधांचा विकास

राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

• भंडारा-गडचिरोली महामार्ग: भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या ९४ किलोमीटरच्या द्रुतगती महामार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) हा महामार्ग बांधणार असून, त्यासाठी ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे.
• ऊर्जा प्रकल्प: राज्यात ५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे नवीन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती आणि मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याची ऊर्जा क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
• पायाभूत सुविधा उपसमिती: राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला आता मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या निर्णयांना गती मिळेल.

उद्योग आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना

• ॲनिमेशन धोरण: राज्यात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) उद्योगाला चालना देण्यासाठी २०२५ पर्यंतचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
• सूत्गिरणीला मदत: अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला विशेष बाब म्हणून सरकारी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकूणच, या निर्णयामुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील विकासकामांना गती मिळेल आणि सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.Cabinet Decision