Farmer Loan Waiver Update: राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या क्षणाची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्या कृषी कर्जमाफीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची संपूर्ण प्रशासकीय तयारी पूर्ण केली असून, यासाठी नेमलेल्या विशेष समितीचा अहवालही सादर झाला आहे. मात्र, विधान परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे (Code of Conduct) या मोठ्या निर्णयाच्या घोषणेला ऐनवेळी ब्रेक लागला आहे.
शेतकऱ्यांचे कर्ज कधी माफ होणार, कोणाला याचा फायदा मिळणार आणि नवीन निकष काय आहेत? याविषयीची संपूर्ण सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
आचारसंहितेचा अडथळा आणि रखडलेली घोषणा
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर, सरकारने ३० जूनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या नियोजनानुसार, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता होती.
परंतु, १८ मे रोजी अचानक विधान परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणास्तव सरकारला ही घोषणा करता आली नाही. त्यामुळे ही घोषणा तूर्तास लांबणीवर पडली आहे.
समितीचा अहवाल सादर: गोपनीयता कायम
कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने कर्जमाफीचा संपूर्ण आराखडा, अटी आणि शर्तींचा अंतिम अहवाल मुख्यमंत्री स्तरावर सुपूर्द केला आहे. निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे सध्या या अहवालाबाबत शासनाने प्रचंड गोपनीयता बाळगली आहे.
शेतकऱ्यांना काय मिळणार? (नियोजित योजनेचे स्वरूप)
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीच्या अहवालात आणि सरकारच्या आगामी योजनेत खालील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे:
- ₹२ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी: राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जाऊ शकते.
- ₹५०,००० प्रोत्साहनपर अनुदान: ज्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी मागील तीन आर्थिक वर्षांत किमान एकदा कर्ज घेऊन त्याची वेळेवर परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची चिन्हे आहेत.
- नवे आणि शिथिल निकष: प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या जुन्या अटींमध्ये मोठे बदल करून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
अंतिम निर्णय आणि नवी घोषणा कधी होणार?
आचारसंहितेचा कालावधी संपल्यानंतर, म्हणजेच २२ जूननंतर राज्य सरकार कर्जमाफीच्या अधिकृत अटी आणि शर्ती जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मध्यम मुदत कर्ज घेतलेले शेतकरी आणि ज्यांनी आपल्या कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) केले आहे, त्यांच्याबाबतचा अंतिम निर्णयही जूनअखेर स्पष्ट होईल असे दिसते.
थोडक्यात सांगायचे तर: आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. गेल्या दीड वर्षांपासूनची शेतकऱ्यांची ही प्रतीक्षा आचारसंहितेमुळे अवघ्या काही दिवसांसाठी लांबणीवर पडली आहे, पण २२ जूननंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
