new districts list : महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती होणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही काळापासून सुरू आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी हे बदल अपेक्षित आहेत, मात्र यासंदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीला ब्रेक
डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या राज्य सरकारकडे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी येणारा मोठा आर्थिक खर्च (प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान ३५० कोटी रुपये) आणि जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या जागेवरून होणारे वाद हे यामागील प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात नवीन जिल्हे अस्तित्वात येण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे.new districts list
नवीन तालुक्यांची निर्मिती शक्य
नवीन जिल्ह्यांबाबत सरकार नकारात्मक असले तरी, नवीन तालुके निर्माण करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर साधारणपणे तीन महिन्यांमध्ये नवीन तालुक्यांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.new districts list
तालुके निर्मितीची प्रक्रिया:
- तालुका निर्मितीचा निर्णय झाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर आराखडा तयार केला जातो.
- या आराखड्यावर लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या जातात.
- सर्व हरकती आणि सूचनांचा विचार करून जिल्हाधिकारी आपला अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवतात, त्यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेते.new districts list
प्रस्तावित नवीन जिल्हे आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
प्रशासकीय सोयीसाठी नाशिकमधून मालेगाव, अहमदनगरमधून शिर्डी, पुण्यातून बारामती आणि ठाण्यातून मीरा-भाईंदर असे नवीन जिल्हे प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या केवळ चर्चा असून याला अधिकृत दुजोरा नाही.
महाराष्ट्राची १ मे १९६० रोजी स्थापना झाली तेव्हा राज्यात २६ जिल्हे होते. आतापर्यंत १० नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली असून, शेवटचा पालघर जिल्हा १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाण्यातून वेगळा झाला.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासनात सुलभता येऊन स्थानिक विकासाला गती मिळेल, असे मानले जाते. मात्र, या प्रक्रियेत येणारा आर्थिक भार आणि प्रशासकीय अडचणी ही मोठी आव्हाने आहेत. सध्या राज्यावर मोठे कर्ज असल्याने हा भार वाढणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, नजीकच्या काळात नवीन तालुके निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. अधिकृत माहितीसाठी नागरिकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला नियमित भेट देणे योग्य राहील.new districts list
