Government Decision :आज, ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरात सवलत देण्याला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, शहरी पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उभारणीला आणि जलसंधारण प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्यालाही मंजुरी मिळाली आहे.Government Decision
शेतकऱ्यांना वीज दरात दिलासा
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरामध्ये सवलत देणारी योजना मार्च २०२७ पर्यंत पुढे वाढवण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा १,७८९ योजनांमधील शेतकरी सदस्यांना होईल. या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांचा वीज खर्च कमी होणार असून, त्यांना सिंचनासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळेल.Government Decision
शहरांच्या विकासासाठी निधी
या बैठकीत शहरी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत हुडकोकडून पहिल्या टप्प्यात २,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निधीचा वापर खालील प्रकल्पांसाठी होणार आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर महापालिका: पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹८२२ कोटी.
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण: चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी ₹२६८ कोटी.
- मीरा-भाईंदर महापालिका: पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹११६ कोटी.
अकोला जिल्ह्यातील प्रकल्पांना मंजुरी
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत, अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्ती खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमता वाढणार असून, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल.
याव्यतिरिक्त, महसूल विभागाने रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील चार हेक्टर शासकीय जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी आणि नागरी दोन्ही क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.Government Decision
