laxmi mukti yojana राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ या नावाने सुरू झालेल्या या योजनेमुळे आता महिलांना पतीच्या नावावर असलेल्या जमिनीमध्ये सह-मालकीचा हक्क मिळणार आहे. २०१९ पासून सुरू झालेली ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू असून, यातून महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर मोठा आधार मिळणार आहे.
योजना नेमकी काय आहे आणि तिचे उद्दिष्ट काय?
‘लक्ष्मी मुक्ती योजने’चा मुख्य उद्देश महिलांना मालमत्तेमध्ये समान हक्क देणे हा आहे. आतापर्यंत पतीच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर फक्त त्यांचेच नाव असायचे. या योजनेमुळे पतीच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या ७/१२ (सातबारा) उताऱ्यावर पत्नीचे नाव सह-मालक म्हणून जोडले जाईल. यामुळे महिलांना केवळ कागदोपत्री हक्कच नाही, तर प्रत्यक्ष व्यवहारातही समान अधिकार मिळतील.
या योजनेमुळे महिलांना थेट सरकारी योजना, अनुदान आणि बँक कर्जाचा लाभ घेणे सोपे होईल. जमिनीवर नाव असल्याने शेतीसंबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेताना त्यांचा सहभाग वाढेल. पतीच्या पश्चात किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना जमिनीवरील हक्कासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होण्यास मदत मिळेल.
योजनेचे प्रमुख फायदे laxmi mukti yojana
- समान मालकी हक्क: पतीच्या जमिनीवर पत्नीचे नाव जोडल्याने तिला कायदेशीररित्या समान हक्क मिळेल.
- आर्थिक सुरक्षा: जमिनीवर नाव असल्याने महिलांना बँक कर्ज आणि सरकारी योजनांचे लाभ थेट मिळवता येतील.
- निर्णयप्रक्रियेत सहभाग: शेती, कर्ज आणि अनुदानांसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेताना महिलांचा सहभाग वाढेल.
- भविष्याची सुरक्षितता: पती नसताना किंवा काही विपरीत घडल्यास जमिनीवरील हक्क कायम राहील.
- मोफत आणि सोपी प्रक्रिया: या योजनेसाठी कोणताही शुल्क आकारला जात नाही. अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी असल्याने महिलांना कोणताही त्रास होणार नाही.
योजनेसाठी पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत:
- अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
- जमीन पतीच्या नावावर असणे आवश्यक आहे.
- पतीच्या संमतीनेच पत्नीचे नाव सातबाऱ्यावर जोडले जाईल.
- अर्जदार विवाहित महिला असावी.
- सातबारा (७/१२) उतारा अद्ययावत असणे गरजेचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. महिलांनी कोणत्याही कार्यालयात जाऊन अर्ज करायची गरज नाही. त्यांना फक्त आपल्या गावाच्या तलाठी कार्यालयात जायचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- पती आणि पत्नीचे आधार कार्ड
- रेशनकार्ड
- सातबारा (७/१२) उताऱ्याची प्रत
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- पोलीस पाटील यांचा पत्नी असल्याचा दाखला
अर्ज प्रक्रिया:
- महिला तलाठी कार्यालयात जाऊन त्यांना या योजनेबद्दल माहिती देऊ शकतात.
- तलाठी स्वतः अर्ज तयार करून घेतात.
- अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अंतिम मंजुरी देतात.
- मंजुरी मिळाल्यावर लगेच पत्नीचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवले जाते.
ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात क्रांती घडवून आणेल. यामुळे महिलांना केवळ कुटुंबातच नव्हे, तर समाजातही योग्य मान-सन्मान मिळेल. यामुळे प्रत्येक पात्र महिलेने या योजनेचा लाभ घेऊन आपले भविष्य सुरक्षित करावे.