onion subsidy अखेर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश आले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या कांदा अनुदानाचे वाटप करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. या निर्णयामुळे 2023 मध्ये कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपली आहे.
पात्र शेतकऱ्यांसाठी 28 कोटींहून अधिक निधी मंजूर onion subsidy
2023 मध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. हे अनुदान जास्तीत जास्त 200 क्विंटलच्या मर्यादेत देय आहे.
प्रशासकीय अडचणींमुळे सुरुवातीला अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज अपात्र ठरले होते. मात्र, अर्जांची फेर तपासणी केल्यानंतर आता 10 जिल्ह्यांमधील एकूण 14,661 शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांसाठी एकूण 28 कोटी 32 लाख 30 हजार 507 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हा निहाय पात्र शेतकरी आणि मंजूर अनुदान
खालील तक्त्यात कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकरी संख्या आणि मंजूर निधीची माहिती दिली आहे:
| जिल्हा | पात्र शेतकरी संख्या | मंजूर अनुदान (रुपये) |
| नाशिक | 9,988 | 18,58,78,493 |
| धाराशिव | 272 | 1,20,98,705 |
| पुणे ग्रामीण | 277 | 78,24,330 |
| सांगली | 22 | 8,07,278 |
| सातारा | 2,002 | 3,03,86,608 |
| धुळे | 435 | 7,01,009 |
| जळगाव | 387 | 1,64,07,976 |
| अहमदनगर | 1,407 | 2,81,12,979 |
| नागपूर | 2 | 26,800 |
| रायगड | 26 | 168,76,026 |
| एकूण | 14,661 | 28,32,30,507 |
अनुदान वाटपाची प्रक्रिया होणार अधिक वेगवान
अनुदानाच्या वितरणात होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकरी चिंतेत होते. मात्र, आता या प्रक्रियेतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. यापूर्वी पणन संचालनालय, पुणे हे एकमेव वितरण अधिकारी होते, त्यामुळे प्रक्रिया संथ गतीने सुरू होती.
आता मात्र, पात्र शेतकऱ्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमधील जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना अनुदान वितरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पणन संचालक, पुणे हे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रक अधिकारी म्हणून देखरेख ठेवणार आहेत. यामुळे निधी थेट जिल्हा स्तरावर वितरित होऊन तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जलद गतीने जमा होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि शासनाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनुदानाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत म्हणजेच 9 ते 12 सप्टेंबर दरम्यान हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होण्याची शक्यता आहे. पुढील अद्ययावत माहितीसाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.