Senior citizens scheme : महाराष्ट्र राज्यातील वृद्ध नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी धोरण जाहीर केले आहे. राज्यातील ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांना सन्मानाने आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी एक नवीन कायदा लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. या नवीन धोरणामुळे राज्यातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेत फक्त आर्थिक मदत नाही, तर आरोग्य, मनोरंजन आणि निवासाची सोय अशा अनेक सुविधांचा समावेश आहे.Senior citizens scheme
योजनेतील प्रमुख लाभ आणि सुविधा
राज्याचे धोरण राज्यातील वृद्ध लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केले आहे. यात खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश असेल:Senior citizens scheme
१. मासिक आर्थिक सहाय्य (७,००० रु.):
- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ७,००० रुपये मानधन (Stipend) म्हणून दिले जाईल.
- या रकमेमुळे वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
२. ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा:
- वृद्धावस्थेतील आरोग्य समस्या लक्षात घेऊन, पात्र नागरिकांना सरकारी आणि अर्धसरकारी रुग्णालयांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील.
- यामध्ये सर्जरी, विशेष उपचार, औषधे आणि इतर वैद्यकीय सुविधांचा समावेश असेल. यामुळे आजारपणाच्या वेळी पैशाची चिंता करण्याची गरज राहणार नाही.
३. मनोरंजन आणि पर्यटन अनुदान (१५,००० रु.):
- मानसिक आरोग्य आणि आनंद जपण्यासाठी, पात्र वृद्ध नागरिकांना महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी वार्षिक १५,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
- यामुळे ते सक्रिय जीवन जगू शकतील आणि त्यांचा सामाजिक संपर्क वाढेल.
४. निराश्रितांसाठी विशेष व्यवस्था:
- ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कुटुंबाचा आधार नाही किंवा त्यांना मुलांनी सोडून दिले आहे, त्यांच्यासाठी सरकार राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय करेल. यामुळे कोणताही वृद्ध नागरिक रस्त्यावर किंवा उपाशी राहणार नाही.
५. तातडीच्या मदतीसाठी हेल्पलाइन:
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि तातडीची मदत मिळवण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा सुरू केली जाईल.
योजनेची पात्रता काय आहे?
या नवीन कायद्यानुसार, खालील व्यक्तींना ‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणून मान्यता दिली जाईल:Senior citizens scheme
- ज्या व्यक्तींचे वय ६५ वर्षे पूर्ण झाले आहे किंवा त्याहून अधिक आहे (महिला आणि पुरुष दोघांसाठी समान).
- लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आणि संबंधित कागदपत्रे असणे आवश्यक असेल.
हा नवीन कायदा डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानमंडळात मांडला होता. सध्याच्या महागाईच्या काळात आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढत असताना, राज्य सरकारचा हा निर्णय लाखो कुटुंबांना मोठा आधार देणारा ठरेल.
या योजनेच्या नेमक्या अटी आणि शर्ती तसेच अर्जाची प्रक्रिया याबाबतची शासकीय अधिसूचना (GR) लवकरच जाहीर होईल. नागरिकांनी अधिकृत माहितीसाठी सरकारी वेबसाइट आणि सूचनांवर लक्ष ठेवावे.Senior citizens scheme
