Pmfme योजना मराठी : ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना’ ही 2020 मध्ये सुरू झालेली योजना असून, यामध्ये लघु आणि असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य दिलं जातं. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक उद्योजकांना प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत अनुदान (कमाल ₹10 लाख), SHG सदस्यांना ₹40,000 पर्यंत बीजभांडवल, तर FPO व सहकारी संस्थांना ₹3 कोटींपर्यंत सामायिक सुविधा अनुदान मिळू शकतं. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन असून पात्र उमेदवारांनी pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. ही योजना ग्रामीण भागातील रोजगार, स्थानिक उत्पादन आणि उद्योजकतेला चालना देणारी आहे.
भारत सरकारने 2020 मध्ये ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PM FME)’ सुरू केली. या योजनेचा उद्देश देशातील लघु आणि असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना सक्षम बनवणे हा आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या संकल्पनांना बळ देण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे.
योजनेचा कालावधी 2020 ते 2025 असाच असून त्यासाठी सरकारने ₹10,000 कोटी निधी मंजूर केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील हजारो लघुउद्योजकांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळू लागली आहे.
योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट काय आहे?
PMFME योजनेचा मुख्य हेतू असंघटित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक क्षेत्रात आणणे, गुणवत्ता वाढवणे आणि स्थानिक उत्पादनांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचवणे असा आहे.
या योजनेत खालील बाबींवर भर दिला जातो:
- लघुउद्योजकांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य
- स्थानिक कच्चा माल वापरून मूल्यवर्धन
- ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती
- आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन
- स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग
कोणाला मिळतो योजनेचा लाभ?
या योजनेचा लाभ खालील गटांना मिळतो:
1. वैयक्तिक उद्योजकांसाठी:
- अनुदान: प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 35% पर्यंत अनुदान (कमाल ₹10 लाख)
- स्वतःची गुंतवणूक: कमीत कमी 10% रक्कम स्वतःकडून, उर्वरित बँक कर्ज
- प्रशिक्षण: व्यवसाय व्यवस्थापन, उत्पादन आणि विक्री यावर प्रशिक्षण
2. गट लाभार्थ्यांसाठी (FPO, SHG, सहकारी संस्था):
- सामायिक सुविधा: यंत्रसामग्रीसाठी 35% अनुदान (कमाल ₹3 कोटी)
- ब्रँडिंग व मार्केटिंग: उत्पादनासाठी 50% पर्यंत अनुदान
- पायाभूत सुविधा: प्रक्रिया केंद्रे, गोदामे इत्यादींसाठी सहाय्य
3. स्वयंसहाय्यता गट सदस्यांसाठी (SHG):
- बीज भांडवल: प्रत्येक सदस्याला ₹40,000 पर्यंत सहाय्य
- उद्देश: व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रारंभिक भांडवल
4. प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शन:
- उत्पादन, पॅकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, मार्केटिंग यांचे प्रशिक्षण
- उद्योग वाढीसाठी तांत्रिक सल्ला व मदत
कोण पात्र आहे?
PM FME योजनेसाठी अर्ज करताना पुढील अटी असतात:
- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांहून अधिक असावे
- शिक्षण: किमान 8वी उत्तीर्ण
- व्यवसाय सुरू केलेला असावा किंवा सुरू करण्याची तयारी असावी
- उद्योगात 10 पेक्षा कमी कामगार असावेत
- आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खाते असावे
कागदपत्रांची यादी:
- आधार कार्ड, पॅन कार्ड
- 8वी पास प्रमाणपत्र
- FSSAI परवाना, जागेचा करारनामा
- बँक पासबुक व 6 महिन्यांचे स्टेटमेंट
- ना हरकत प्रमाणपत्र आणि स्थानिक परवानगी
अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?
- https://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करा
- प्रकल्प अहवाल अपलोड करा (बिझनेस प्लॅन, खर्चाचा अंदाज)
- बँकेत कर्जासाठी अर्ज करा
- जिल्हा नोडल अधिकारी प्रकल्प तपासतील आणि शिफारस करतील
- मंजुरीनंतर अनुदान व कर्जाचे वितरण होईल
निष्कर्ष
‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ ही भारतातील लाखो लघुउद्योजकांसाठी एक मजबूत आधारस्तंभ ठरली आहे. कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करण्याची संधी, अनुदान, तांत्रिक मदत आणि बाजारपेठेची जोड – हे सगळं एका योजनेत मिळतंय, तेही सरकारच्या पाठबळासह.
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. प्रश्न: PMFME योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळू शकते?
उत्तर: वैयक्तिक उद्योजकांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 35% पर्यंत (कमाल ₹10 लाख) अनुदान मिळू शकते. गट लाभार्थ्यांसाठी ही मर्यादा ₹3 कोटींपर्यंत असते.
2. प्रश्न: अर्ज करण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता काय आहे?
उत्तर: अर्जदार किमान 8वी उत्तीर्ण असावा आणि त्याचे वय 18 वर्षांहून अधिक असणे आवश्यक आहे.
3. प्रश्न: अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?
उत्तर: अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून, https://pmfme.mofpi.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करता येतो.
4. प्रश्न: बीजभांडवल कोणाला दिलं जातं आणि किती?
उत्तर: स्वयंसहाय्यता गट (SHG) सदस्यांना छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ₹40,000 पर्यंत बीजभांडवल दिलं जातं.
5. प्रश्न: या योजनेचा लाभ कोणत्या उद्योगांना मिळू शकतो?
उत्तर: फळप्रक्रिया, मसाले, खाद्यतेल, पापड, लोणचं, शेंगदाणे उत्पादने यांसारख्या लघु अन्नप्रक्रिया उद्योगांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.