Karjmafi Update 2026 : राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या क्षणाची प्रतीक्षा करत आहेत, तो क्षण आता जवळ आल्याचे दिसत आहे. राज्य सरकारने आगामी कर्जमाफी योजनेसाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली असून, सहकार विभागाने बँकांकडून थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती मागवली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्वात मोठी सहकारी बँक असलेल्या अहिल्यानगर जिल्हा बँकेने आपल्या २ लाख ६६ हजार कर्जदारांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करून आघाडी घेतली आहे.
कर्जमाफीचे स्वरूप आणि महत्त्वाचे टप्पे
राज्य सरकार केवळ कर्जमाफी देऊन थांबणार नाही, तर शेतकर्यांना पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून दीर्घकालीन उपाययोजना देखील आखत आहे. या योजनेचे काही महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
- पात्रता कालावधी: ३० जून २०२५ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकबाकीदार शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
- ऐतिहासिक डेटा: सहकार विभागाने १९९० पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफी घेणाऱ्या शेतकर्यांची माहिती संकलित केली आहे.
- प्रोत्साहनपर अनुदान: केवळ थकबाकीदारच नव्हे, तर २०२०-२१ ते २०२४-२५ या काळात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकर्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.
प्रविणसिंह परदेशी समितीचा अभ्यास
शेतकरी वारंवार थकबाकीत का जातात? याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने माजी सनदी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती खालील मुद्द्यांवर अहवाल सादर करणार आहे:
- जिल्ह्यानुसार पीक पद्धती आणि हवामान.
- जमिनीचा प्रकार आणि पाण्याची उपलब्धता.
- दर ५-७ वर्षांनी कर्जमाफी मागण्याची वेळ का येते?
या समितीच्या अहवालानंतरच कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय आणि दीर्घकालीन धोरण जाहीर केले जाईल.
कर्जमाफीची आकडेवारी: एका नजरेत
| घटक | तपशील |
| एकूण अंदाजित खर्च | ₹३५,००० ते ₹४०,००० कोटी |
| एकूण थकबाकीदार शेतकरी | २४ लाख ७३ हजार ५६६ |
| एकूण थकबाकी रक्कम | ₹३५,४७७ कोटी |
| अहिल्यानगर जिल्हा बँक खातेदार | २ लाख ६६ हजार |
तांत्रिक अडचणी आणि ‘त्या’ ५ हजार खात्यांचा पेच
माहिती अपलोड करताना जिल्हा बँकांसमोर काही तांत्रिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. जवळपास ५ हजार खाती अशी आहेत जिथे खातेदार मृत आहेत, वारस नोंद नाही किंवा आधार कार्ड लिंक नाही. अशा प्रकरणांबाबत सहकार विभागाकडून स्वतंत्र मार्गदर्शन मागवले जाणार आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांचा सहभाग अद्याप अस्पष्ट?
एकीकडे जिल्हा बँकांनी वेगाने माहिती अपलोड केली असताना, राष्ट्रीयकृत बँकांबाबत मात्र अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांनी अद्याप थकबाकीदारांची माहिती पोर्टलवर भरलेली नाही किंवा त्यांना तशा सूचना मिळाल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे या बँकांच्या कर्जदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
सरकारची पुढील पावलं
सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये राज्य सरकार अधिकृतपणे कर्जमाफीची घोषणा करू शकते. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकर्यांनी आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करून ठेवावा आणि वारस नोंदणी अपूर्ण असल्यास ती त्वरित पूर्ण करावी, जेणेकरून योजनेचा लाभ घेताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.
