Galyukt shivar : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरवण्यासाठी अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता एकूण २० कोटी २२ लाख ३२ हजार ८३२ रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची आहे कारण नदी-नाले, धरणे खोलीकरण करताना काढलेला गाळ शेतात टाकल्यास मातीची सुपीकता वाढते, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारते आणि रासायनिक खते कमी लागतात. यामुळे उत्पादन वाढते आणि खर्चही कमी होतो.
योजना काय आहे आणि आता काय घडले?
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना जलस्रोत स्वच्छ करून शेतकऱ्यांच्या शिवारात सुपीक गाळ पोहोचवते. यात धरणे, तलाव खोदून काढलेला गाळ पात्र शेतकऱ्यांना वाहून नेला जातो आणि शेतात पसरवण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
आता राज्य सरकारने ही योजना कायमस्वरूपी करण्याबरोबरच निधी वितरणाची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, ग्रामपंचायती आणि अशासकीय संस्थांमार्फत हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जाईल. अवनी ग्रामिण अॅप, जिओ टॅगिंग, छायाचित्रे आणि पंचनाम्याच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने काम पूर्ण होईल.
तुमच्या जिल्हा-तालुक्याला किती निधी?
शासन निर्णयानुसार एकूण ४१७ कामांसाठी हा निधी मंजूर झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जलसाठ्यांमधून काढलेल्या गाळासाठी वेगवेगळ्या रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. काही प्रमुख जिल्ह्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे (पूर्ण यादीसाठी शासन निर्णयाचे जोडपत्र ब पहा):
- अहमदनगर: ४७ जलसाठे, १ कोटी ४९ लाख २४ हजार ४०६ रुपये
- बीड: ४० जलसाठे, २ कोटी ९ लाख ७४ हजार ९५९ रुपये
- सोलापूर: १४ जलसाठे, २ कोटी २९ लाख २ हजार ६ रुपये
- धराशिव: १९ जलसाठे, २ कोटी १३ लाख २ हजार ५५६ रुपये
- पुणे: ९ जलसाठे, २३ लाख ३० हजार २८२ रुपये
- कोल्हापूर: ५ जलसाठे, १५ लाख ९३ हजार ९६४ रुपये
(इतर जिल्ह्यांसाठीही निधीचे वाटप झाले आहे. तुमच्या तालुक्यातील नेमकी रक्कम जाणून घेण्यासाठी शासन निर्णय क्र. ६ व जोडपत्र अ-ब वाचा किंवा जिल्हा जलसंधारण कार्यालयाशी संपर्क साधा.)
अनुदान वाटपासाठी महत्त्वाच्या अटी
- निधी फक्त या योजनेतर्गत झालेल्या कामांसाठीच वापरावा.
- मंजूर रकमेपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येऊ नये.
- अखर्चित रक्कम शासनाकडे परत करावी.
- गाळ पसरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे, बँक खाते तपासूनच DBT पद्धतीने पैसे जमा होतील.
- जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची मान्यता अनिवार्य.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
- सीमांत आणि लहान शेतकरी (१ ते २ हेक्टर) प्राधान्याने लाभ घेऊ शकतात.
- गाळामुळे मातीची गुणवत्ता सुधारते, पीक उत्पादन वाढते.
- अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते, मध्यस्थी नाही.
- योजना कायमस्वरूपी झाल्याने भविष्यातही नियमित गाळ उपलब्ध होईल.
ही योजना मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत किंवा तालुका जलसंधारण कार्यालयात संपर्क साधावा. काम पूर्ण झाल्याची पावती आणि पंचनामा करून अनुदान मिळवता येईल.
शासन निर्णय डाउनलोड करा: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (gr.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.
शेतकरी बांधवांनो, ही संधी चुकवू नका! गाळ पसरवून आपले शेत सुपीक करा आणि उत्पादन वाढवा.
