Farmer Loan Waiver 2026 : शेतकरी कर्जमाफी महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या नजरा सध्या राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. केवळ चर्चाच नाही, तर आता प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या हालचालींना वेग आला आहे. सहकार आयुक्तांनी बँकांकडून मागवलेली माहिती आणि कट-ऑफ डेट (तारीख) यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आणि शंका दोन्ही निर्माण झाल्या आहेत.
तुमचे कर्ज कधीपर्यंत थकीत असावे? आणि जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात त्यांना काय मिळणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत.
कर्जमाफीसाठी ‘ही’ तारीख ठरणार गेमचेंजर!
कोणत्याही कर्जमाफी योजनेत ‘कट-ऑफ डेट’ सर्वात महत्त्वाची असते. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी बँकांना दिलेल्या निर्देशानुसार, यावेळेस दोन महत्त्वाच्या तारखा समोर येत आहेत:
- ३० जून २०२५
- ३० सप्टेंबर २०२५
याचा अर्थ काय? ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज या तारखांच्या दरम्यान ‘थकीत’ (Overdue) किंवा ‘NPA’ झाले आहे, त्यांची माहिती संकलित केली जात आहे. विशेषतः उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील कर्जमाफीनंतर ज्यांनी नवीन कर्ज घेतले होते आणि जे सध्या संकटात आहेत, त्यांना या योजनेत प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
नियमित कर्जदारांना काय मिळणार? (Good News for Regular Payers)
नेहमीच एक तक्रार असते की, “कर्ज थकवणाऱ्यांचे भले होते, पण आम्ही जे वेळेवर पैसे भरतो, आमचे काय?” यावेळेस सरकार या तक्रारीची दखल घेताना दिसत आहे.
- माहिती संकलन: सहकार विभागाने केवळ थकबाकीदारांचीच नाही, तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या (Regular Payers) शेतकऱ्यांची यादी देखील बँकांकडून मागवली आहे.
- प्रोत्साहनपर लाभ: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ‘५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदाना’प्रमाणेच, यावेळेस देखील नियमित कर्जदारांसाठी रोख रकमेच्या स्वरूपात किंवा व्याजात मोठी सवलत मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
४० हजार कोटींचा बोजा आणि ‘परदेशी समिती’
राज्यातील कर्जमाफीचा हा आकडा थक्क करणारा आहे. प्राप्त माहितीनुसार:
- राज्यात सुमारे २४ लाख ७३ हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत.
- एकूण थकीत कर्जाचा आकडा ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीत शेतकरी प्रतिनिधींचा अभाव असल्याने जमिनीवरील प्रश्नांची सोडवणूक कशी होणार, हा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
केवळ कर्जमाफी की कायमस्वरूपी तोडगा?
तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी हा तात्पुरता मलम असू शकतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जाचे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर सरकारने खालील गोष्टींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे:
- आयात-निर्यात धोरण: शेतीमालाला हमीभाव आणि स्थिर निर्यात धोरण असावे.
- समितीमधील सहभाग: एसी रूममध्ये निर्णय घेण्याऐवजी बांधावरच्या शेतकऱ्याचा आवाज समितीत असावा.
थोडक्यात सांगायचे तर: ३० जून आणि ३० सप्टेंबर २०२५ या तारखा तुमच्या कर्जमाफीचे भवितव्य ठरवणार आहेत. तुम्ही थकबाकीदार असाल तर तुमची माहिती सरकारकडे पोहोचली आहे आणि तुम्ही नियमित असाल, तरीही यावेळेस तुम्हाला रिकाम्या हाताने परतावे लागणार नाही अशी चिन्हे आहेत.
