Woman Farmer Certificate महाराष्ट्र विधानसभेने ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ एकमताने पास केले आहे. हे विधेयक राज्यातील लाखो महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता देणारे ठरेल. जमीन मालकी नसली तरीही शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात सक्रिय असलेल्या महिलांना आता सरकारी योजनांचा, अनुदानांचा, कर्जाचा आणि इतर सुविधांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि गरज
महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान प्रचंड आहे. अंदाजे ८०% पेक्षा जास्त शेतीकाम महिलाच करतात, तरीही पारंपरिक पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून औपचारिक ओळख मिळत नव्हती. बहुतेक वेळा त्यांना शेतमजूर किंवा सहाय्यक म्हणूनच पाहिले जाते. जमिनीचे ७/१२ उताऱ्यावर नाव नसल्याने अनेक योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या.
या विधेयकाने ही मोठी दरी भरून काढली आहे. आता शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, उद्यानकृषी, रेशीम उत्पादन, लघु वनोपज संकलन इत्यादी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळेल – मग त्या जमीन मालक असोत की भाड्याने किंवा कुटुंब/समुदायाच्या जमिनीवर काम करत असोत.
मुख्य तरतुदी आणि फायदे
- महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: ग्रामसभेद्वारे किंवा संबंधित प्रक्रियेद्वारे महिलांना ‘Women Farmer Certificate’ दिले जाईल. हे प्रमाणपत्र विविध सरकारी योजनांसाठी आधारभूत असेल.
- सुविधा आणि लाभ: अनुदान, शेती उपकरणे, बियाणे, कीटकनाशके, पीक विमा, संस्थात्मक कर्ज, तंत्रज्ञान प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ होईल.
- महिला शेतकरी निधी: राज्यस्तरावर विशेष निधी स्थापन करण्याची तरतूद, ज्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लक्ष्यित उपक्रम राबवता येतील.
- डेटाबेस आणि संरचना: राज्यव्यापी महिला शेतकरी डेटाबेस तयार होईल. महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, सेल आणि अधिकारी नियुक्तीची व्यवस्था केली जाईल. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषद प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काम करेल.
महिलांसाठी गेम चेंजर
हे विधेयक केवळ कागदोपत्री ओळख देण्यापुरते मर्यादित नाही. ते महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला बळकटी देईल, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करेल आणि शेती क्षेत्रात लिंगभेद कमी करेल. विशेषत: भूहीन, भाडे शेतकरी, मजूर आणि स्थलांतरित महिलांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
विरोधकांनीही विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने हे सर्वपक्षीय सहमतीचे उदाहरण ठरले आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रेय भारणे यांनी कृषी दिनी हे विधेयक मांडले होते.
भविष्यातील दृष्टिकोन
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र शेती क्षेत्रात महिलांच्या नेतृत्वाची नवी कहाणी रचेल. मात्र, जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी (७/१२ उतारा) देखील समांतर प्रयत्न सुरू ठेवणे गरजेचे आहे, जसे की विधानसभेत काही सदस्यांनी सूचित केले.
निष्कर्ष: महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे. शेती हा केवळ पुरुषांचा व्यवसाय नाही, हे वास्तव आता कायद्याने मान्य झाले आहे. यामुळे राज्याची कृषी अर्थव्यवस्था अधिक समावेशक, मजबूत आणि समृद्ध होईल.