Farmer Loan Waiver : राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या कर्जमाफीची प्रतीक्षा शेतकरी करत होते, त्याबाबत सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे अधिकृत आश्वासन देण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे बळीराजाचा मोठा वनवास संपणार असून, खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
नेमकी योजना काय आहे? (महत्त्वाचे टप्पे)
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकतीच यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान व्हावी यासाठी सरकारने खालील पावले उचलली आहेत:
१. उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी एक विशेष अभ्यास गट समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी करत आहेत.
२. एप्रिलमध्ये अहवाल सादर होणार
ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल. यामध्ये पात्र शेतकरी, कर्जमर्यादा आणि भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचा समावेश असेल.
३. ३० जूनची डेडलाईन
समितीचा अहवाल आल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत, म्हणजेच ३० जून २०२६ पर्यंत, कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यामुळे खरीप पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांचे खाते कोरे होऊन त्यांना नवीन पीक कर्ज घेता येईल.
केंद्र सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’: पीक कर्ज पुनर्रचना
राज्य सरकारच्या कर्जमाफीसोबतच केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ सोसणाऱ्या सुमारे १७ ते २६ लाख शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- व्याजात सवलत: पुनर्गठनामुळे शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षाच्या व्याजात मोठी सूट मिळणार आहे.
- बँकांना सूचना: बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
- तात्पुरता दिलासा: पूर्ण कर्जमाफी होईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील व्याजाचा बोजा यामुळे कमी होणार आहे.
शेतकरी नेत्यांच्या आंदोलनाला यश!
आमदार बचू कडू आणि विविध शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीसाठी सरकारवर मोठा दबाव निर्माण केला होता. या आंदोलनांची दखल घेत सरकारने आता ही निश्चित कालमर्यादा (Deadline) जाहीर केली आहे.
संभ्रम दूर: अनेक शेतकऱ्यांना वाटत होते की केवळ कर्जाचे पुनर्गठन होईल, पण कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुनर्गठन ही केवळ तात्पुरती सोय असून पूर्ण कर्जमाफी ही ३० जूनपर्यंत नक्कीच दिली जाईल.
महायुती सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एप्रिल महिन्यातील अहवालानंतर या योजनेचे सविस्तर निकष जाहीर होतील. यामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला उभारी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
