shravan bal yojana : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि जनकल्याणाचा निर्णय घेतला आहे. आता, विविध विशेष सहाय्य योजनांच्या लाखो लाभार्थ्यांना ऑक्टोबर २०२५ पासूनचे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. DBT (Direct Benefit Transfer – थेट लाभ हस्तांतरण) प्रणालीद्वारे हे वितरण होणार असून, यामुळे शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अभूतपूर्व पारदर्शकता आणि वेग येणार आहे. राज्यातील गरजू लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार आहे.
पारदर्शकतेच्या दिशेने एक पाऊल: शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी shravan bal yojana
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यात अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना यशस्वीरित्या राबवल्या जातात. यामध्ये प्रमुख राज्य पुरस्कृत योजना म्हणजे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना. याव्यतिरिक्त, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनांचा देखील यात समावेश आहे.
या योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२४ पासून DBT पोर्टलद्वारे अर्थसहाय्य वितरित करण्यास सुरुवात झाली होती. या प्रणालीमुळे सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात कोणतीही अडचण न येता यशस्वीपणे जमा झाला आहे. आता, या यशामुळेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर तरतुदींमधून ऑक्टोबर २०२५ महिन्याचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे.
७२० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता
ऑक्टोबर २०२५ चे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यांना तत्काळ वितरित करण्यासाठी शासनाने ७२० कोटी रुपयांचा भव्य निधी स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील स्वतंत्र बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे. या निधीचे योजनांनुसार वितरण खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे:
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | DBT खात्यात वर्ग करावयाचा निधी (कोटी रुपये) |
| १ | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना | २४०.०० कोटी रुपये |
| २ | श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना | ४८०.०० कोटी रुपये |
| एकूण | ७२०.०० कोटी रुपये |
महत्त्वाची नोंद: संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (१,५०० कोटी) आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२,००० कोटी) या दोन्ही योजनांसाठी २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांच्या रकमेतून हा निधी आता वितरित केला जाणार आहे.
अंमलबजावणीचा मार्ग: कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता
निधी वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी आणि नियंत्रण सह सचिव (अर्थसंकल्प) आणि अवर सचिव (रोख शाखा) यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अंतिम मान्यतेने निर्गमित झाल्यामुळे या प्रक्रियेची विश्वसनीयता अधिक वाढली आहे.
DBT प्रणालीचा वापर केल्यामुळे, शासकीय निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत आणि पूर्णपणे पोहोचेल याची खात्री मिळते. या डिजिटल प्रक्रियेमुळे केवळ पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार नाही, तर हजारो गरजू कुटुंबांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी थेट आर्थिक आधार मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने डिजिटल इंडिया आणि जनतेला केंद्रस्थानी ठेवणारा आहे, जो योजनांच्या लाभापासून वंचित असलेल्या व्यक्तींना थेट दिलासा देतो.
